शनिबार, भाद्र ४ २०७९

घुस दिने युवा भन्छन्, ‘कि न्यायाधीशलाई कारबाही होस् कि मलाई’



घुस दिने युवा भन्छन्, ‘कि न्यायाधीशलाई कारबाही होस् कि मलाई’

काभ्रेका उमेश बानियाँले तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी दिएको ६ वर्ष पुग्न लाग्यो । काभ्रे जिल्ला अदालतका तत्कालीन एक नम्बर न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले आफूसँग १८ लाख रुपैयाँ घुस लिएर फैसला गरेको भन्दै न्यायाधीश ढकाललाई कारबाहीको माग गर्दै बानियाँले २०७३ कात्तिक २९ गते न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका थिए ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल लगायतका स्थानमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेका बानियाँ सञ्चालक रहेको पम्पबाट कम परिमाणमा पेट्रोल तथा डिजेल दिएको भन्दै नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र प्रहरीको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलेको थियो । सोही मुद्दामा न्यूनतम मात्रै सजाय र जरिवाना गर्ने शर्तसहित न्यायाधीश ढकालले आफूसँग १८ लाख रुपैयाँ लिएको भन्दै ती न्यायाधीशलाई कारबाहीको माग गर्दै उनले न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका थिए ।

तर उक्त उजुरीलाई न्याय परिषद्ले तामेलीमा राखी न्यायाधीश ढकाललाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति मात्रै दिएन, उनै न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा ‘बढुवा’ गरी पुरस्कार समेत दिएको पाइएको छ । हाल उच्च अदालत सुर्खेतमा न्यायाधीश रहेका लेखनाथ ढकालमाथि पुनः छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै व्यवसायी उमेश बानियाँ यतिबेला पुनः न्याय परिषद्मा धाउन थालेका छन् ।

तस्बिर : उमेश बानियाँ, उजुरीकर्ता

बिहीबार न्याय परिषद्को बाहिर भेटिएका बानियाँले न्यायपालिका शुद्धीकरणको अभियान चलिरहँदा आफूले प्रमाणसहित दिएको उजुरीका सम्बन्धमा न्याय परिषद्का तत्कालीन नेतृत्वले उल्टै पुरस्कार दिएको भन्दै तामेलीमा राखिएको उजुरी किन नखोलिएको हो भन्दै प्रश्न गरे । बानियाँले रातोपाटीसँग भने, ‘मैले प्रमाणसहित उजुरी दिएको ६ वर्ष हुन लाग्यो । न्यायाधीशलाई उल्टै पुरस्कार दिएर उच्च अदालतमा पठाइयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उक्त उजुरी तामेलीमा राखिदिए । मैले घुस दिएर फैसला गराएको हो भनेपछि कि न्यायाधीशलाई कारबाही हुनुपर्यो कि मलाई । यो विषयलाई यत्तिकै छाड्न त मिलेन नि ।’

यस्तो थियो घटना

२०७२ साल असोजमा नेपालको संविधान जारी भएपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो । साेही समयमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारसमेत भएको थियो । तत्कालीन समयमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा पनि प्रहरीकै रोहबरमा गर्नुपर्थ्यो भने कालोबजारी पनि बढेको थियो ।

सोही समयमा २०७२ मङ्सिर ९ गतेदेखि प्रहरीले काभ्रेपलाञ्चोकका केही पेट्रोल पम्पहरूमा अनुगमन गरेको थियो । सोही क्रममा २०७२ मङ्सिर ११ गते काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका २ मा रहेको पाँचखाल आयल स्टोरमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले अनुगमन गर्‍यो । अनुगमनका क्रममा पेट्रोल पम्पले तोकिएको परिमाणभन्दा कम मात्रामा पेट्रोल तथा डिजेल बिक्री वितरण गरेको पाइयो । प्रत्येक १० लिटरको विक्रीमा ३५० एमएल पेट्रोलियम पदार्थ कम जाने गरी पम्पको सिल बिगारेर सेटिङ गरेको पाइएको थियो । उक्त समयमा उमेशको दुईवटा पेट्रोल पम्प तथा अन्य व्यवसायीको पनि पेट्रोल पम्पमाथि अनुगमन गरी कैफियत भेटिएका सबै पम्पमा सिलबन्दी गरी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

सोही कसुरमा विभागको अनुगमनपछि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वादी भएर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा मुद्दा चलाइएको थियो । अदालतमा मुद्दा चलेपछि बानियाँको नाममा रहेको उग्रचण्डी आयल स्टोर्सका करारवाला सञ्चालक आत्माराम थापा र पाँचखाल आयल स्टोर्सका साझेदार वसन्त किसान पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइयो । पम्पका सञ्चालक रहेका उमेश बानियाँ भने तत्कालीन समयमा पम्पमा नभएको कारण पक्राउ परेका थिएनन् । तर पछि उमेश बानियाँलाई पनि प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर भयो र उमेश बानियाँ २०७३ वैशाख १२ उमेश बानियाँले पनि अदालतमा निवेदन बुझाएर हाजिर भए । उक्त दिन बयान भएपछि बानियाँ​को अर्को मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सो दिन उनलाई प्रहरी हिरासतमै राख्न लगाइयो ।

२०७३ वैशाख १३ गते अर्को पेट्रोल पम्पको मुद्दामा पनि उमेशको बयान लिएपछि उमेशलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भयो । जबकि तत्कालीन समयमा ४ वटा पेट्रोल पम्पसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमध्ये उग्रचण्डी आयल स्टोरका सञ्चालक ठाकुर प्रसाद बजगाईसँग ३० लाख धरौटी माग गरी छाडिएको थियो भने नारायण आयल स्टोरका सञ्चालक पार्वती विष्टलाई ७ लाख धरौटी माग गरी छाडिएको थियो । बानियाँलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएपछि बानियाँ पनि थुनामै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेको समयमा २०७३ जेठ २५ गते ‘मिट द जज’ कार्यक्रममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा भएको भेटमा पेट्रोल पम्पको विषयमा कुरा उठाउँदा एक नम्बरका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले ‘हामी तीनैजना श्रीमान्‌हरु सँगै छौँ, हामी तपाईंहरुको मुद्दाको विषयमा आपसी छलफल सल्लाह गरी छिटो छरितो र एकै समान किसिमको फैसला गर्नेछौँ,’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

तर बानियाँ जोडिएको पेट्रोल पम्पको मुद्दाको पेसी चढ्दै चढेन । किन चढेन भनेर उनका आफन्तहरू अदालतमा जाँदा न्यायाधीशले मलाई नसोधी यी मुद्दाहरूको पेसी नतोक्नु भन्ने आदेश दिएको कारण पेसीमा नचढेको भन्ने जवाफ कर्मचारीहरूले दिएको बानियाँले रातोपाटीसँग बताए । उमेशले भने, ‘म त जेलभित्र नै थिएँ । पेसीका लागि म आफन्तलाई अदालतमा पठाउँथे, तर कर्मचारीले श्रीमान्लाई नसोधी पेसीमा राख्न मिल्दैन भन्दै पेसीमै नराखिएको आफन्तले बताउँथे । अति भएपछि मेरा आफन्त श्रीमान्‌कै चेम्बरमा गएर हाम्रो पेसी किन नराखिएको हो भनी प्रश्न गर्दा २०७३ असार २० गते घनश्याम खत्रीको बकपत्र छ, त्यसपछि यसै महिना फैसला गर्ने गरी पेसी तोकेर राखिदिन्छु भनी जवाफ दिए । अनि असारको ३० गते दुवै मुद्दा पेसीमा पनि चढ्यो । तर असार ३० गते पनि उनले फैसला गरेनन् बरु पहिले नै भइसकेको बकपत्रलाई फेरि बकपत्र गर्ने भन्दै आदेश दिए । त्यसपछि २०७३ साउन ३१ गतेका लागि पेसी तोकियो ।’

उमेशका अनुसार साउन ३१ गते पनि उक्त मुद्दामा फैसला दिइएन । बहस सुनेर फेरि भदौ १३ गतेका लागि पेसी तोकियो । र, उक्त पेसी पनि सारेर भदौ १७ गतेलाई पुराइयो । पटकपटक पेसी सारेर फैसला नगरेपछि के कति कारणले पेसी सारिएको हो भनेर एक नम्बर न्यायाधीश लेखनाथ ढकालसँग आत्मराम थापा, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, काभ्रेका प्रतिनिधि र काभ्रे उद्योग वाणिज्य सङ्घका व्यक्तिहरू गई छलफल गर्दा न्यायाधीश ढकालले एक करोड रुपैयाँ नपाए फैसला नै नगर्ने जवाफ दिएको उमेशले दाबी गरेका छन् ।

२०७३ साल भदौ १० देखि १२ गतेसम्म पोखरामा हिमाल तराई यातायातको साधारणसभाको कार्यक्रममा जाँदा आत्मराम थापाले न्यायाधीश ढकाल तथा निजकी श्रीमतीसमेतलाई पोखरामै भेट गरी छलफल गर्दा पनि एक करोड रुपैयाँ मागेपछि डिल हुन नसकेको उमेशले दाबी गरेका छन् ।

त्यसपछि काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघसँग कुरा राखेपछि सङ्घका पदाधिकारी २०७३ साल भदौ १७ गते न्यायाधीश ढकालको निजी निवासमै गई भेटघाट गरी सँगै नास्ता खाएर अन्तिममा १८ लाख रुपैयाँ पाएपछि मुद्दाको फैसला गर्ने र बसेको जति समय जेल सजाय गर्ने सहमति बन्यो । १८ लाख रकममध्ये उमेश बानियाँको तर्फबाट नौ लाख र नारायण आयलको तर्फबाट घनश्याम खत्रीको तर्फबाट ९ लाख गरी कूल १८ लाख दिने सहमति बन्यो ।

अनि २०७३ भदौ २० गते उमेशको भाञ्जा विनायक पौडेलको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा रहेको खाताबाट ९ लाख रुपैयाँको चेक काटी रकम निकालेर काभ्रे उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीलाई बुझाइयो भने घनश्याम खत्रीको तर्फबाट ९ लाख गरी कुल १८ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भयो ।

त्यसपछि २०७३ भदौ २१ गते जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ न्यौपानेको मोबाइल नम्बर ९८४१…….. र ९८५१…….. नम्बरमा फोन गरी उनकै निर्देशनअनुसार सोही दिन दिउँसो सितापाइलामा रहेको न्यायाधीशको ससुरालीमा गई न्यायाधीशकै श्रीमतीलाई बुझाएको उमेशले रातोपाटीलाई बताए । पैसा बुझाउन जाने समयमा पनि न्यायाधीश ढकालले पाँचसय दरका नोटसमेत नहुने भन्दै सबै एक हजार दरका नोटहरू मात्रै लिएर जान भनेको र सबै एक हजार दरका नोटबाट १८ लाख नगद न्यायाधीश ढकालकी श्रीमतीलाई निलो झोलामा हालेर आफन्तमार्फत् बुझाएको उमेशको दाबी छ ।

पैसा बुझेपछि न्यायाधीश ढकालले उक्त मुद्दाको पेसी भदौ २३ मा परेका थिए । तर उक्त दिन न्यायाधीश ढकाल आफैले प्रतिवादी तर्फका वकिललाई निवेदन लेख्न लगाएर स्थगित गर्न लगाई २०७३ भदौ २७ गते पेसीमा राख्न लगाइयो । र, अन्ततः २०७३ भदौ २७ गते न्यायाधीश ढकालले फैसला गर्दै ६ महिना कैद र २ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भयो । जतिबेला ६ महिना कैद गर्ने फैसला भएको थियो, त्यतिबेला प्रतिवादी मध्येका वसन्त किसान पौडेल ९ महिना ८ दिन जेलमा बसिसकेका थिए ।

सरकारी वकिलले अभियोग पत्रमा बानियाँ र पौडेलले ६९ लाख ७९ हजार १८ रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग पेश गरेको भएपनि न्यायाधीश ढकालले फैसलामा उक्त ठगी पुष्टि हुन नसकेको तर सिल तोडेर कम परिमाणमा तेल बेचेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई जनही ६ महिना कैद र २ हजार ५ सय रुपैयाँ (फैसलाको एक खण्डमा ५ हजार गरिएको र अर्को खण्डमा (२,५०० लेखिएको छ । पछि हस्ताक्षर गर्दा २,५०० कायम गरिएको) जरिवाना ठहर गरेका थिए ।

एउटै प्रकृतिको अर्को मुद्दामा एकै प्रकृतिको कैफियत हुँदा पनि सोही दिन भएको फैसलामा नारायण आयल स्टोरका सञ्चालक घनश्याम खत्रीलाई ४ महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना गरिएको छ । सोही मुद्दामा पेट्रोल पम्प करार गरी दिएको कागजकै आधारमा पार्वती विष्टलाई भने सफाइ दिइएको छ ।

यसरी न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले एउटै प्रकृतिको कसुर वा मुद्दामा पनि फरकफरक फैसला गरेको, प्रतिवादीसँग पैसा असुल गर्नका लागि पेसी तोक्नेदेखि फैसला गर्ने काममा ढिलासुस्ती गरेको र घुस लिएर फैसला गरेको भन्दै प्रतिवादी उमेश बानियाँले जेलबाट छुटेपछि २०७३ कात्तिक २९ गते न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका थिए ।

उक्त उजुरीपछि न्यायाधीश ढकालले आफूसँग ९ लाख रुपैयाँ फिर्ता लिएर जान र उजुरी फिर्ता लिन विचौलियामार्फत् आग्रह गरेको रातोपाटीलाई बताए । तर आफूले ‘लिए १८ लाख नै फिर्ता लिने तर ९ लाख लिएर नछाड्ने’ बताएपछि काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघका विचौलियाले उजुरी फिर्ता लिन आग्रह गरेको भएपनि आफूले नमानेको बताए ।

जबराले जोगाएर पुरस्कृत गरेका थिए न्यायाधीश ढकाललाई

बानियाँले न्यायाधीश लेखनाथ ढकालको सम्बन्धमा उजुरी दर्ता गराएपछि न्याय परिषद्ले यस विषयमा छानबिन समेत गरेको थियो । छानबिन समितिले न्यायाधीश लेखनाथ ढकालको मोबाइलमा उल्लिखित समयमा प्रतिवादी वा उजुरकर्ताका मानिसहरूले सम्पर्क गरेको हो कि होइन ? उजुरकर्ताका आफन्तले न्यायाधीशकी श्रीमतीलाई रकम बुझाएको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने र न्यायाधीश ढकालका सम्बन्धमा अन्य उजुरी पनि रहेको कारण न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा १९ बमोजिम बर्खास्तसम्मको कारबाहीका लागि सर्वोच्च वा उच्च अदालतको एक न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञसहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्न प्रतिवेदन दिइएको थियो ।

त्यसपछि दफा १९ बमोजिम तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भएको हो कि होइन भन्ने खुलेको छैन । यद्यपि २०७५ माघ १५ गते बसेको न्याय परिषद्को २१८ औँ बैठकले न्यायाधीश लेखनाथ ढकालमाथिको उजुरीमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अध्यक्ष भई सदस्यहरु कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सदस्य पदमप्रसाद वैदिक र रामप्रसाद सिटौला रहेको परिषद्को बैठकले ‘आरोप तथ्यगत रूपमा पुष्टि हुने कुनै आधार रहेको नदेखिएको र उजुरीको भरमा मात्र न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नु न्यायोचित नहुने हुँदा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम पछि प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत उजुरी निवेदन तामेलीमा राखिदिने’ निर्णय गराएका थिए । उक्त समयमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहेका दीपककुमार कार्की न्याय परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् ।

न्याय परिषद्को बैठकबाट न्यायाधीश लेखनाथ ढकाललाई उन्मुक्ति दिएपछि त्यसको केही समयपछि नै उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पुरस्कृत गरेका थिए । न्याय परिषद्मा परेको घुससम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राखेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकाललाई २०७५ चैत १२ गते उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेका थिए । त्यसपछि उनी हालसम्म उच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छन् र उनी हाल उच्च अदालत सुर्खेतमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये उनको वरियता १०० औँ स्थानमा रहेको छ ।

के गर्दैछ न्याय परिषद् ?

न्यायपालिका शुद्धीकरणको लामो प्रतिवेदन दिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा यतिबेला न्यायपरिषद्को सदस्य छन् भने न्यायपालिका शुद्धीकरणको आन्दोलनमा होमिएका तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन् । न्यायपालिका शुद्धीकरणको अभियानमा ज्यादै अग्रसर देखिएका कानुनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द वन्दी) पनि न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार र विकृति रोकेपछि मात्रै न्यायपालिकाको शुद्धीकरण हुने कुरामा दृढ छन् ।

तर लामो समयदेखि तामेलीमा राखेर एकपछि अर्को उजुरी परेका हाल उच्च अदालत सुर्खेतमा कार्यरत न्यायाधीश लेखनाथ ढकालको सम्बन्धमा भने न्याय परिषद् चुपचाप छ । फैसलामा कैफियत तथा न्यायमा मोलाहिजा, खराब आचरण आदि कारणबाट उच्च र जिल्लाका पाँचजना न्यायाधीश बर्खास्तीमा परिसकेका छन् भने पाँचजना न्यायाधीश बर्खास्तीको मुखमा छन् । तर यति गम्भीर प्रकृतिको उजुरी आउँदा पनि न्याय परिषद्ले उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालका सम्बन्धमा भने छानबिन र अनुसन्धानको अग्रसरता देखाएको छैन ।

न्यायाधीश ढकालले रिसाएर फोन काटे

न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले आफ्नै श्रीमतीमार्फत् घुस लिएको सम्बन्धमा कुराकानी गर्न उनको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा उनले रिसाएर फोन काटे । सुरुमा सामान्य कुराकानी गरेका न्यायाधीश ढकालले जब पेट्रोल पम्प र उजुरीकर्ता उमेश बानियाँको नाम सुने त्यसपछि रिसाएर उनले फोन काटे । त्यसपछि पुनः उनको मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेन ।

उजुरीकर्ता भन्छन्, ‘कि न्यायाधीशलाई कारबाही होस् कि मलाई’

न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले आफ्नी श्रीमतीमार्फत् १८ लाख घुस लिएको कुरा शतप्रतिशत सत्य कुरा रहेको भन्दै यस विषयमा न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने उजुरीकर्ता उमेश बानियाँको भनाई छ । रातोपाटीसँग बानियाँले भने, ‘न्यायपालिका शुद्धीकरणको अभियान चलिरहेको छ । यही समयमा मैले दिएको उजुरी माथि पनि छानबिन होस् । यदि न्यायाधीशले गल्ती गरेको हो भने त्यस्तो न्यायाधीशलाई न्यायालयमा राख्नु भएन र तत्कालै बर्खास्त गर्नुपर्‍यो । यदि मैले कसैलाई फसाउन झुटो आरोप लगाएको हो वा कुनै माननीयको मानहानि गरेको हो भने मलाई कारबाही गरियोस् । म पुनः जेल जान तयार छु ।

सम्बन्धित समाचार

Copyright © All right reserved to Samajik Patra Site By: SobizTrend