आइतबार, असार १२ २०७९

यस्ता छन् यसपालिको बजेटका जनमुखी योजना, पढ्नुहोस हाइलाइटमा १० बुँदा !



यस्ता छन् यसपालिको बजेटका जनमुखी योजना, पढ्नुहोस हाइलाइटमा १० बुँदा !

काठमान्डौ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटभन्दा करिब १० प्रतिशत बढी हो।

अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटलाई सरकार परिवर्तनसँगै गत भदौमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले विस्थापित गर्दै १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विधेयक ल्याएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट सीमा पठाएको थियो।

शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले चालु खर्चमा ७ खर्ब ५३ अर्ब, पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थामा २ खर्ब ३० अर्ब बजेट छुट्याएका छन्।

त्यस्तै सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड जुटाउने र २ खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने भएको छ। सरकारले आगामी आवमा २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ।

पढ्नुहोस् यसपालिको बजेट हाइलाइट १० बुँदामाः

१. कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो

सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाएको जानकारी दिएका हुन्। सरकारले खाइपाई आएको महँगी भत्ता पनि कायम राखेको छ। बढेको तलब साउनदेखि लागू हुनेछ।

२. अब ६८ वर्षकाले वृद्ध भत्ता पाउने, २० अर्ब भार थपिँदै

सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ। सन् २०२१ मा ६८ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको संख्या १८ लाख २७ हजार रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ।

हाल वृद्धवृद्धाले मासिक ४ हजार रूपैयाँ वृद्धभत्ता प्राप्त गरिरहेका छन्। यस आधारमा यदि ६८ वर्षकाले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी वृद्धि वृद्ध भत्ता पाउने अवस्था रहेमा सरकारलाई थप २० अर्ब रूपैयाँ दायित्व थपिने भएको छ।

सामाजिक सुरक्षा रकमको करिब ३६ प्रतिशत वृद्ध भत्तामा खर्च हुँदै आएको छ। हाल जेष्ठ नागरिकको वृद्ध भत्तामा मात्रै ६६ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। हाल ७० वर्ष पुगेका १२ लाख ७० हजार जेष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार र ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्णाली जिल्लाका २ लाख १५ हजारभन्दा बढि जेष्ठ नागरिकले मासिक २ हजार ६ सय ६० को दरमा वृद्ध भत्ता पाइरहेको पञ्जीकरण विभागको गत चैतसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा १ खर्ब ८५ अर्ब सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिरहेको छ। गत आवको तुलनामा सरकारले सामाजिक सुरक्षामा ८९ प्रतिशतले रकम बढाएको थियो। आव ०७७र७८ मा यसमा ९७ अर्ब ७८ करोड छुट्याइएको थियो। हाल ३५ लाख ५५ हजारले सामाजिक सुरक्षा पाउँछन्।

६० वर्ष माथिका एकल महिला, ६० वर्ष मुनिका एकल महिला, पूर्ण अपांगता, अतिअशक्त अपांगता, लोपोन्मुख जाती, बालबालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन्। हाल एकल महिला ६० वर्ष माथिका २ लाख ७७ हजारले मासिक २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ पाइरहेका छन्। ६० वर्षभन्दा कमका ३ लाख ६२ हजार एकल महिलाले पनि मासिक २ हजार ६ सय ६० पाइरहेका छन्।

पूर्ण अपांगता भएका करिब ६२ हजारले मासिक ३ हजार ९ सय ९० र अतिअशक्त अपांगता भएका करिब १ लाख २५ हजारले मासिक २ हजार १ सय २८ रूपैयाँ पाइरहेका छन्। २२ हजार ६ सय ३७ लोपोन्मुख जाती, जनजाती९बालबालिका सहित० ले मासिक ३ हजार ९ सय ९० पाइरहेका छन्।

३. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइने

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएका छन्। रूसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य हमलापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्न गएकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा उच्च वृद्धि भएको छ।

आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसी लाई तिर्नुपर्नेमा खरिद मूल्यमा विभिन्न किसिमका कर, महसुल, शुल्कसहित आफ्नो प्रशासनिक खर्च र ढुवानी लागत जोडेर बिक्री मूल्य तय गर्छ।

सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन तत्काललाई कर वा शुल्कमा छुट दिएर मूल्य घटाउन लागेको हो। कुन कर वा शुल्क हटाउने भन्ने खुलाइएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने पूर्वाधार कर हटाउने सम्भावना धेरै छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ। यसैलाई हटाइने गृहकार्य भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। यसबारे टुंगो लागेपछि आयल निगमले मूल्य घोषणा गर्नेछ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदुषण शुल्क, पूर्वाधार कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जाने रकम जोडेको हुन्छ। यी सबै कर र शुल्क जोड्दा एक लिटर पेट्रोल ९१८० रूपैयाँ० मा ६३ रूपैयाँ ३४ पैसा सरकारी खातामा जान्छ। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ६३ रूपैयाँ छ।

४. दम्पत्ति र एकल व्यक्तिका लागि आम्दानी कर

व्यक्तिलाई लाग्ने आयकरको सीमा बढाइएको छ। अब वार्षिक ५ लाखसम्म कमाउने व्यक्ति र दम्पत्तिका लागि ६ लाख रूपैयाँसम्मको आम्दानी आयकर एक प्रतिशत हुनेछ।

हाल व्यक्तिलाई वार्षिक चार लाख रूपैयाँसम्मको र दम्पत्तिलाई वार्षिक ४ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको थियो। त्यस्तै, बीमा प्रिमियममा खर्च हुने ४० हजारसम्मको आम्दानी पनि करकट्टी हुने भएको छ।

अब भने ५ लाख रूपैयाँसम्म एक १ प्रतिशतको दरमा अर्थात् पाँच हजार रूपैयाँ लाग्छ। योभन्दा बढी सात लाखसम्म कमाइ हुन्छ भने ५ लाखभन्दा माथि सात लाख रूपैयाँसम्मको बाँकी रकममा १० प्रतिशत लाग्छ। यो भनेको अब सात लाख रूपैयाँ कमाउनेले ५ लाखसम्मको ५ हजार रूपैयाँ र २ लाख रूपैयाँको २० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। यसरी सात लाख रूपैयाँ कमाउनेले कुल २५ हजार कर तिर्नुपर्ने भयो।

त्यस्तै वार्षिक दस लाख रूपैयाँसम्म कमाइ हुनेले भने सात लाख रूपैयाँसम्मको २५ हजार र बाँकी रकममा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। यो भनेको दस लाख कमाउनेले सात लाखसम्मको २५ हजार रूपैयाँ र बाँकी तीन लाख रूपैयाँको ६० हजार रूपैयाँ हुन्छ। यसरी दस लाख कमाउनेले ८५ हजार रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।

त्यस्तै २० लाखसम्म कमाउनेले १० लाखसम्म ८५ हजार कर तिरेपछि बाँकी १० लाखमा भने ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। यो भनेको बीस लाख कमाउनेले दस लाखसम्मको ८५ हजार रूपैयाँ र बाँकी दस लाख रूपैयाँको तीन लाख रूपैयाँ हुन्छ। यसरी बीस लाख कमाउनेले तीन लाख ८५ हजार रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ। वर्षमा बीस लाखभन्दा बढी कमाउनेले भने अहिले जस्तै ३६ प्रतिशतको दरमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ।

५. एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो

सरकारले प्रत्येक परिवारलाई एउटा बिजुली चुलो अनुदानमा दिने घोषणा गरेको छ।संसदमा आइतबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट वक्तव्यमा एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत लागू हुनेछ।

सर्वसाधारणले आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका वा महानगरपालिकाका माध्यमबाट अनुदानको बिजुली चुलो प्राप्त गर्न सक्नेछन्। विद्युतको पहुँचबाहिर रहेका घरपरिवारका हकमा धुवाँमुक्त भान्छा अभियानअन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गरिनेछ।

सरकारले भारतबाट आयात गरी उच्च अनुदानमा बिक्री गर्दै आएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग निरूत्साहित गर्ने नीतिअनुरूप बिजुली चुलो र सुधारिएको चुलो प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको हो।

खाना पकाउन बिजुली चुलोको प्रयोगलाई बढावा दिन बिजुलीमा अनुदान दिने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। बिजुली नभएका ठाउँमा बायोग्यास र सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारले एलपी ग्यास निरूत्साहित गर्ने कार्यक्रम सरकारी कार्यालयहरूबाटै सुरू गर्ने भएको छ।

यसअन्तर्गत साउन महिनाभित्र सिंहदरबारमा एलपी ग्यास सिलिन्डर प्रयोग नगरिने बजेट वक्तव्यमा छ। त्यस्तै तीन महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरका सरकारी कार्यालय र निवासमा ग्यास सिलिन्डर प्रयोग निरूत्साहित गरिनेछ।

६. मिर्गौला, क्यान्सर र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई महिनामा ५ हजार दिइने

सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा डायलाइसिस गराएका, निको भएका क्यान्सरका बिरामी र मेरूदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई महिनामा पाँच हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। यो कार्यक्रमका लागि सरकारले एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

त्यस्तै सरकारले आगामी वर्ष ६५५ वटा अस्पताल बनाइसक्न १० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। २५ जिल्लाहरूमा सुत्केरीलाई पोषण भत्ता स्वरूप ५ हजार रूपैयाँ दिने पनि निर्णय गरेको छ।

७. स्यानिटरी प्याडमा भन्सार महशुल ९० प्रतिशत छुट गर्ने घोषणा

सरकारले स्यानिटरी प्याडमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल छुट गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै स्यानिटरी प्याड स्वदेशमै उत्पादन बढाउन जोड दिने नीति सरकारको छ। उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम वितरण गर्ने स्यानिटरी प्याड अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

८. धान, गहुँ, मकै र तरकारी आयात ३० प्रतिशत घटाइने

सरकारले मुख्य रूपमा आयात हुने धान, गहुँ, मकै र तरकारी आयात ३० प्रतिशत घटाउने भएको छ। पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा आयात निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले यी खाद्यान्न र तरकारी आयात घटाउने भनेको हो। यसका लागि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ। खासगरी धान, गहुँ लगायत अन्नमा आन्तरिक उत्पादनले मात्र स्थानीय माग पूरा गर्न गाह्रो छ।

पछिल्लो समय नेपाली किसानहरू भारतीय उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेकाले धेरैले अन्न उत्पादन कटौती गरेका छन्। भारतीय किसानले धान लगायत अन्न उत्पादन गर्न बिजुली, सिँचाइ, मल, बैंक ब्याज लगायतमा सरकारी अनुदान पाउँदै आएको छ। यसले भारतीय उत्पादन तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्छ।

यसको तुलनामा नेपाली उत्पादन महँगो पर्छ। प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेकाले कतिपय किसानले अन्नबाली छाडेर नगदेबालीतर्फ आकर्षित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ पहल नगरी आयात कटौतीको नीति लिँदा बजार आपूर्ति असन्तुलित हुन सक्छ।

९. ग्यासमा अनुदान कटौती गरिने, खाना पकाउन बिजुलीमा अनुदान दिइने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने भएको छ। आयल निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थसहित खाना पकाउने एलपी ग्यास पनि भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आइओसी० बाट किनेर स्थानीय बजारमा बेच्दै आएको छ। अहिले एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ८ सय रूपैयाँ पर्छ। यसमा आयल निगमलाई प्रतिसिन्डर ८ सय ७९ रूपैयाँ घाटा छ। यो भनेको एक महिनामा झन्डै ३ अर्ब रूपैयाँ बराबर हुन्छ।

यसरी सरकारले घाटा खाँदै अनुदानमा बिक्री गर्दै आएको ग्यास धेरैजसो सहरी उपभोक्ताले प्रयोग गर्छन्। होटल, रेस्टुरेन्टमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पनि अनुदानको ग्यास खपत हुँदै आएको छ।

विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने रकम सहरी उपभोक्तालाई सस्तो ग्यास उपलब्ध गराउनमा प्रयोग नहोस् भनेर सरकारले ग्यासमा अनुदान कटौती गर्ने नीति लिएको हो। यसको सट्टा बिजुलीबाट खाना पकाउन प्रोत्साहित गरिने र यसका लागि बिजुलीमा अनुदान दिइने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्।

१०. सर्वोच्चले नबनाउने भनेको निजगढ विमानस्थल बजेटमा समेटियो

सरकारले निजगढ विमानस्थललाई बजेटमा समेटेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत् आयोजना विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नबनाउने भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारको बजेट विनियोजन गरेको हो। त्यस्तै, भैरहवा र पोखरा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सी वे निर्माणका लागि २ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए।

सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट

Copyright © All right reserved to Samajik Patra Site By: SobizTrend